मनरेगा में ई-एफएमएस - योजना मूल उद्देश्य से भटकी
- अभय तिवारी
केंद्र सरकार की बहुचर्चित योजना महात्मा गाँधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जॉबकार्ड धारी परिवार को सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के अपने मूल उद्देश्य से भटकती जा रही है और उसका कारण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाये जा रहे अदूरदर्शी कदम है जिसका एक नमूना ई-एफएमएस भी है।
सरकार इस योजना में भ्रष्टाचार की रोज मिलती शिकायतों से इस कदर परेशान हो चुकी थी की भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ऐसे प्रयोग कर बैठी जिससे भ्रष्टाचार पर कितना नियंत्रण होगा ये तो अभी महज एक कल्पना बनी हुयी है पर योजना के क्रियान्वयन पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव अभी से नजर आने लगे हैं। जहाँ लेबर बजट के अनुसार मई माह तक कुल 22271465 मानव दिवस का सृजन किया जाना था वहीँ आधी अधूरी तैयारी के साथ ई-एफएमएस लागू करने के फलस्वरूप केवल 795825 मानव दिवस सृजित किया जा सका है जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 3.57 प्रतिशत है। वहीँ दूसरी ओर अगर हम योजना पर व्यय की बात करें तो लेबर बजट के मान से मई माह तक 57004.91 लाख का व्यय अनुमानित था परन्तु ई-एफएमएस की वजह से आ रही परेशानियों का नतीजा यह निकला की हम मई माह तक कुल 1806.71 लाख का ही व्यय योजना क्रियान्वयन पर कर पाए जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 3.10 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त योजना को पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित एम आई एस सॉफ्टवेर में प्रदर्शित आंकड़े भी गलत प्रतीत होते हैं जैसे अगर हम श्रम और सामग्री के अनुपात की बात करें तो कुल व्यय का 1463.03 लाख श्रम में व्यय दर्शाया जा रहा है जो कुल व्यय का 84.78 प्रतिशत है और सामग्री में कुल व्यय 262.73 है जो कुल व्यय का 15.22 प्रतिशत है, यदि श्रम और सामग्री का ये अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष में होता तो शायद मध्यप्रदेश इस योजना के बेहतरीन क्रियान्वन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर होता परन्तु ये आकडे वित्तीय वर्ष 2013-2014 के हैं और सामग्री में व्यय इसलिए कम नहीं प्रदर्शित हो रहा है की श्रम प्रधान कार्य किये जा रहे हैं बल्कि सामग्री में व्यय कम प्रदर्शित होने का कारन भी ई-एफएमएस ही है जिसकी अनिवार्यता की वजह से सामग्री के भुगतान में तकनीकी समस्या आ रही है और जिसके जल्द निराकरण की दूर दूर तक कोई तस्वीर भी नजर नहीं आती।
आप ये जानकार हैरान होंगे की मनरेगा कर्मियों का वेतन भी ई-एफएमएस की वजह से लम्बे समय से जारी नहीं हो पाया है वजह फिर वही है की बगैर संपूर्ण तकनीकी संसाधनों के ई-एफएमएस को लागू करना। आज भी प्रशासनिक व्यय के लिए ई-एफएमएस में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे में प्रश्न उठता है की राज्य सरकार को ई-एफएमएस व्यवस्था को लागू करने की ऐसी भी क्या जल्दी थी की एक सुविधा समूचे प्रदेश के मजदूरों, सामग्री प्रदाताओं व योजना से जुड़े कर्मियों के लिए सबसे बड़ी असुविधा बन चुकी है।
योजना के अंतर्गत मुख्यतः तीन तरह के भुगतान किये जाते हैं, मजदूरी का भुगतान, सामग्री का भुगतान व प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत मनरेगा कर्मियों के वेतन से लेकर योजना क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अन्य व्यय शामिल हैं। जब राज्य सरकार के पास सामग्री और प्रशासनिक व्यय का ई-एफएमएस से भुगतान करने की पूर्ण तैयारी नहीं थी तब भुगतान के इस माध्यम को अपनाना और चेक जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाना कितना उचित था।
मेरी बातों का आप ये अर्थ मत लगाइए की सामग्री का भुगतान व प्रशासनिक व्यय के लिए नहीं पर मजदूरी का भुगतान ई-एफएमएस के माध्यम से करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी, नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है। ई-एफएमएस के माध्यम से उन्ही श्रमिको को भुगतान किया जा सकता है जिनका बैंक खाता भुगतान हेतु फ्रीज किया गया हो और वर्तमान में कुल पंजीकृत 38469457 श्रमिको में से केवल 1749877 श्रमिकों के ही बैंक खाते फ्रीज़ हो पाए हैं जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 4.5 प्रतिशत है, अर्थात मध्यप्रदेश सरकार वर्तमान में ई-एफएमएस के माध्यम से केवल 4.5 प्रतिशत श्रमिकों का ही भुगतान कर सकती है। आकड़ों से स्पष्ट है की राज्य सरकार की ई-एफएमएस लागू करने के पूर्व की तैयारियां लगभग शून्य थी ऐसे में सरकार को किसी भी नयी व्यवस्था को लागू करने से पहले योजना के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए था, हमारे पास भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न तरह की जांच एजेंसियां थी जिन्हें इसपर और मजबूती से काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता था ना की लोगों को रोजगार की ग्यारंटी देने वाली योजना से रोजगार देने का काम बंद करना चाहिए था।
आज आप किसी भी जनपद या जिला पंचायत कार्यालय जाकर अगर लोगों की ई-एफएमएस के बारे में राय लेंगे तो हर अधिकारी और कर्मचारी एक सुर में इसे गलत करार देता नजर आयेगा परन्तु आज तक किसी भी जिले से किसी भी स्तर के अधिकारी ने ई-एफएमएस से योजना को हो रहे नुकसान से सरकार को अवगत नहीं कराया उसका मुख्य कारण ये था की जो भी ई-एफएमएस व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा उसे भ्रष्टाचार का समर्थक माना जायेगा। आज मनरेगा से जुड़े हर अधिकारी और कर्मचारी के लिए ई-एफएमएस का समर्थन करना खुद को सबसे बड़ा इमानदार साबित करने का एक और एक मात्र रास्ता बचा है, समझ नहीं आता हर अधिकारी और कर्मचारी ई-एफएमएस का समर्थक और भ्रष्टाचार का विरोधी है तो फिर ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा था।
शायद सरकार ई-एफएमएस लागू करके प्रदेश को उच्च तकनीकी क्षमताओं वाले राज्यों में शामिल करना चाहती होगी पर यदि ऐसा है भी तो इन्हें केवल वही योजना नजर आई जिससे गरीब मजदूरों को दो वक़्त की रोटी नसीब होती है, क्या सरकार की अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं है जो इस तरह के प्रयोग वहां नहीं किये गए, या इस तरह के प्रयोग वहां नहीं किये गए जहाँ हितग्राही मध्यम या उच्च वर्गीय परिवार थे, ई-एफएमएस के पीछे की मंसा को भी गहराई से समझना और समझाना जरूरी है वर्ना वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को रोटियां भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।
चलिए अब ई-एफएमएस को राष्टीय स्तर पर देखते हैं, आप अचंभित हो जायेंगे की केवल मध्य प्रदेश ने ही अपने सभी जिलों में ये व्यवस्था लागू करके योजना को समाप्त किया है जबकि शतप्रतिशत साक्षर प्रदेश केरल में केवल 5 जिलों में, देश में सर्व प्रथम ई-गवर्नेंस को लागू करने और कंप्यूटर का शासकीय कार्यों में अधिकतम उपयोग करने वाले राज्य आँध्रप्रदेश में केवल 4 जिलों में, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में केवल 18 जिलों में और मध्यप्रदेश के विभाजित तथा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले में ई-एफएमएस व्यवस्था लागू है फिर मध्यप्रदेश को 48 जिलों में ये असफल प्रयोग करने की क्या सूझी होगी, जबकि हकीक़त ये है की जिन राज्यों का उदहारण दिया गया है ये ई-एफएमएस व्यवस्था लागू करने में मध्यप्रदेश से ज्यादा सक्षम थे परन्तु उन्होंने इसे केवल इस लिए लागू नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि ई-एफएमएस को लागू करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयां मजदूर से दो वक़्त की रोटी का हक भी छीन लेगी।
देश में जितने भी बड़े निर्माण हुए हैं वो शायद इसीलिए संभव हो पाए की वहां ई-एफएमएस की प्राथमिकता से ज्यादा निर्माण की प्राथमिकता थी, अगर वहां भी ई-एफएमएस जैसी परिकल्पना कर ली जाती तो शायद हमें मैट्रो रेल, फ्लाई ओवर, उच्च स्तरीय सड़के, बड़े बड़े ब्रिज और अक्षरधाम जैसे भव्य मंदिर के निर्माण की केवल शुरुआत ही देखने का अवसर मिल पाता। आज तक सुना था कि कंप्यूटर जैसी तकनीक का उपयोग करके हम अपने कार्यों को तीव्रता दे सकते है और अपेक्षा से ज्यादा अच्छे परिणाम पा सकते हैं पर पहली बार ये देखने में आ रहा है की चंद लोगों की अदूरदर्शी सोच कैसे वरदान को अभिशाप में बदल सकती है। वो ग्रामीण लोग जो कंप्यूटर को एक जादू मानते थे अब उन्हें यकीन हो गया की ये सच में एक जादू ही है जिसने लोगों की थाली से रोटी गायब कर दी।
शायद सरकार ये सोचती है की गाँव का गरीब ई-एफएमएस के पूरी तरह क्रियाशील होने का इन्तेजार करेगा जबकि हकीक़त ये है की या तो वो प्रदेश से पलायन करेगा या फिर पैसा कमाने के अन्य रास्तो की ओर नजर ले जायेगा जिसमे अपराध भी शामिल होगा, फिर शायद हम ई-एफएमएस में सफल हो भी जाएँ तो क्या हम अपने नैतिक मूल्यों को खोकर आने वाले भारत के निर्माण की कल्पना करेंगे और निर्मित भारत कितना भयावह होगा इसकी परिकल्पना शायद हम अभी कर ही नहीं सकते।
अविश्वास किस पर किया जा रहा है ये तो अभी नहीं मालूम पर ई-एफएमएस की आवश्यकता से तो यही जान पड़ता है की सरकार भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से उस पंचायत सचिव को जिम्मेदार मान रही है जिसके बगैर इस योजना का क्रियान्वयन अकल्पनीय है।
चुनावी वर्ष में इतना गलत कदम किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है क्योंकि ये कदम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा परन्तु इसका लाभ भाजपा को मिलेगा या कांग्रेस को इस बारे में मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर इसका नुक्सान आम जनता भुगतेगी इस बारे में कोई मतभेद नहीं हैं।
